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Wednesday, December 19, 2018

IPC Section 354a in Hindi - आईपीसी सेक्शन 354a क्या है ?



IPC Section 354a in Hindi - आईपीसी सेक्शन 354a क्या है ?

हेलो दोस्तो, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 354a के बारे में, तो है क्या धारा 354a ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत स्त्रियों की लज्जा भंग करने के आशय से उन पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग आता है (Section 354a - Sexual Harassment and Punishment for Sexual Harrasment)

जो कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए की इस कार्य द्वारा उसकी लज्जा भंग होगी , उस स्त्री पर हमला करेगा या अपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कारवास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष से अधिक हो सकती है दंडित किया जाएगा और जुर्माना से भी नहीं होगा ।


IPC Section 354a in Hindi
IPC Section 354a in Hindi


राज्य संशोधन  <State Amendment>

धारा 354 के बाद समाज में स्त्रियों के सम्मान के लिए और भी नए कानून बनाए गए जिससे सभी स्त्रियां सम्मान पूर्वक समाज में रह सके तथा कोई भी उनके साथ अनैतिक व्यवहार तथा उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कदम ना उठा सके।

धारा 354 के अंतरगर्त स्त्री का कपड़ा उतरवाने के लिए उस पर हमला या अधिक बल का प्रयोग ---->

साधारण शब्दों में - जो कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह स्त्री की इज्जत उतारने, उसका कपड़ा उतारने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभव जानते हुए कि ऐसे किसी हमलें द्वारा वह उसके साथ अनैतिक व्यवहार कर सकता है जिससे उसकी लज्जा भंग होगी, या भंग करवाता है या उसे किसी सार्वजनिक स्थान पर निर्वस्त्र होने के लिए विवश करता है, स्त्री पर हमला करेगा, या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, यह हमला या हमला के लिए दुश प्रेरित करेगा या षड्यंत्र करेगा, स्त्री पर ऐसे किसी अपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा तथा 10 वर्ष तक हो सकता है की कार्यवाही से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।



सजा - धारा  354 के लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड - भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत कठोर कारावास जिसकी न्यूनतम अवधि 1 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष तक होती है तथा जुर्माने का भी प्रावधान है कुछ श्रेणियों में जुर्माना और कार्य वास दोनों दिए जाते हैं तथा जुर्माने की राशि न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है ।


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